समिति ने सिफारिश की है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने का फैसला संसद के विवेक पर छोड़ा जाए जबकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है.
राज्यों में इस वर्ग को लोकायुक्त के तहत लाने की सिफारिश इस समिति ने की है. सरकार की तरफ से टीम अन्ना के साथ प्रधानमंत्री के मसले पर बातचीत चल रही है.
वहीं सीबीआई पर लोकपाल की निगरानी की बात तो की गई है लेकिन साथ ही ये कहा गया है कि मामले की जांच के दौरान लोकपाल सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता.
सिटिजन चार्टर के मामले पर स्थाई समिति के ड्राफ्ट में साफ किया गया है कि इसके लिए राइट टू सर्विंस एक्ट अलग से लाया जा रहा है.
खास बात ये है कि जिन मुद्दों पर अन्ना टीम को एतराज था इस लोकपाल ड्राफ्ट में फिलहाल वो मुद्दे अभी ज्यों के त्यों बरकरार नजर आ रहे हैं.
अन्ना हजारे की मांग थी कि पीएम को लाकपाल के दायरे में रखा जाए. अन्ना हजारे की इस अहम मांग पर संसद की स्थाई समिति ने कोई ठोस निर्णय या सिफारिश नहीं की है.
समिति ने इस बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी है. लेकिन सूत्रों की मानें तो सरकार और टीम अन्ना के बीच बैक चैनल बातचीत बदस्तूर चल रही है.
खबरों के मुताबिक सरकार की तरफ से इस विकल्प को भी पेश किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया जाए, लेकिन कैबिनेट के मंत्रियों के फैसलों की जिम्मेदारी से उनको अलग रखा जाए.
यानी कैबिनेट के मंत्रियों के फैसलों पर प्रधानमंत्री की तरफ उंगली उठाना गैर वाजिब माना जाएगा. फिलहाल टीम अन्ना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं मिली है.
ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी समिति ने टीम अन्ना की मांगों के अनुरूप सिफारिश नहीं की है. समिति का मानना है कि जहां तक राज्यों के कर्मचारियों का सवाल है, उन्हें लोकायुक्त के तहत लाया जा सकता है लेकिन ऐसी सिफारिश केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये नहीं की जा सकती है.
समिति की सिफारिश है कि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग के तहत ही रखा जाये.
No comments:
Post a Comment